रायपुर. छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवनलाल ध्रुव समेत कई नेताओं के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर लिया है. सूबे में भाजपा सरकार आने के पहले पीएससी मामले की लड़ाई की अगुवाई करने वाले अहम चेहरों में से एक ओपी चौधरी ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है. इस गड़बड़ी में जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला हमारे लिए राजनीति से ज़्यादा युवाओं को न्याय दिलाने का है. हम पीएससी भर्ती में रिफॉर्म लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों उनके माता पिता जो अपने बच्चों को गहना बेचकर, खेत बेचकर पढ़ाई के लिए भेजते थे. उनके साथ अन्याय हो रहा था. हम उनकी लड़ाई चार साल से लड़ रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा था कि पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है. उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अब उस रास्ते आगे बढ़ रही है. सरकार ने सीबीआई जांच का भी निर्णय लिया है. इस मामले की सुक्ष्मता के साथ जांच की जएगी. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हम पीएससी भर्ती प्रक्रिया में रिफार्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सरकार इसे लेकर संजीदा है.
हम भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं. ओपी चौधरी ने कहा कि राजनीति से ज्यादा ये मामला न्याय का है. युवाओं के बेहतर भविष्य का संकल्प है. राजनीति से ज्यादा युवाओं का हित हमारा एजेंडा है. हम युवाओं के साथ खड़े हैं. दोषियों को सजा मिलेगी. ये हमारा संकल्प है.
उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. ट्रांसफर, पोस्टिंग का अंतर ही देखकर समझा जा सकता है. पिछली सरकार की तरह यदि यहां भी भ्रष्टाचार होगा तो गुड गवर्नेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती. पैसे के दम पर यदि भर्ती होगी तो जीवनभर लोग यही सोचेंगे कि तरीका यही होता है. गुड गवर्नेंस में ट्रांसफर पोस्टिंग सबसे इंपोर्टेंस कंपोनेंट होते हैं और साय सरकार इसे लेकर संजीदा है.
