भोपाल । प्रदेश के शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग एवं अन्य दर्जनों विभागों में कार्य 50 हजार अंशकालीन कर्मचारियों को पिछले 9 माह से वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को मांग पत्र सौंप कर अंशकालीन कर्मचारियों को एक सप्ताह में वेतन भुगतान करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री अंशकालीन कर्मचारियों को संबल योजना से जोडऩे की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अंशकालीन कर्मचारी पिछले 9 माह से वेतन के लिए दर-दर की भटक रहे हैं। अधिकारियों से वेतन मांगने पर अधिकारी बजट न होने का बहाना बनाकर उन्हें वापस लौटा देते हैं। अंशकालीन कर्मचारियों ने जिला कलेक्टरों को भी ज्ञापन सौंप कर वेतन भुगतान करने की मांग की है। लेकिन कलेक्टरों ने मात्र शासन देकर अंशकालीन कर्मचारियों को भूखे सोने पर मजबूर कर दिया है। वेतन न मिलने के कारण अंशकालीन कर्मचारी के बच्चों के स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं। राशन नहीं होने के कारण उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं। प्रदेश में अंशकालीन कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। जिस कारण प्रदेश के 50 हजार अंशकालीन कर्मचारी परिवार में राज्य सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। यदि राज्य सरकार ने अंशकालीन कर्मचारियों को एक माह के अंदर वेतन भुगतान करने की व्यवस्था नहीं करती हो तो प्रदेश भर के अंशकालीन कर्मचारी 31 मार्च को भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में बैठक करके भूख हड़ताल आंदोलन करने का निर्णय लेंगे
