सरकार शिक्षकों के खाली पद और भर्ती पद के आंकड़े खुद ही झुठला रही है -गोपाल साहू

आम आदमी के शिक्षा जैसे मूल अधिकार पर लापरवाही कर रही है सरकार-सूरज उपाध्याय

रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने शिक्षकों की भर्ती और खाली पदों पर सरकार के झूठे आंकड़ों पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके अनुसार 15 जून 2025 की स्थिति में 30561पद रिक्त थे। जब आपने 10463 स्कूलों का मर्जर कर लिया तो स्कूलों में व्यापक रूप से भर्ती निकालना चाहिए था तो आपने सिर्फ 5000 शिक्षकों की भर्ती क्यों निकाली। सरकार की मंशा साफ है राज्य के युवाओं को बेरोजगार रखने का षड्यंत्र है और गरीब बच्चों को शिक्षा के वंचित रखने का षड्यंत्र है। जब बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनके पालक मज़बूरी वश चाहे अपनी जमीन जायदाद क्यों ना बेंचना पड़े, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए महंगें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने मजबूर होंगे,यानि की पूरी प्लानिंग के तहत सरकार शिक्षा माफियाओं को हेल्प करना चाह रही है! प्रदेश महासचिव (मीडिया, सोशल मीडिया प्रभारी, मुख्य प्रवक्ता ) सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लगभग 8,106 सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। इनमें से 3789 बेहद भवन खराब स्थिति में हैं। कई ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं।युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकार ने कुछ स्कूलों में शिक्षक हटा दिए हैं, जिससे वहाँ शिक्षा लगभग ठप हो गई। कई स्कूलों में भवन जर्जर, शौचालय अनुपलब्ध या अस्वच्छ, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का अभाव है। शिक्षक प्रशिक्षण कमजोर और पुराना है और डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक का उपयोग बहुत सीमित है। निश्चित ही सरकार का ध्यान बच्चों की अच्छी सरकारी शिक्षा पर नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष भानुप्रकाश चंद्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी 33 जिलों के बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूलों के वीडियो बनाए हैं जिसमें की स्कूलों की बहुत ही दयनीय स्थिति है, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विचारधारा में हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को महत्व दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि शिक्षा जैसे आम आदमी के महत्वपूर्ण मूल अधिकार के प्रति संजीदगी दिखाएं।