रायपुर. नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर वसूली के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े बकायादारों पर सख्ती बढ़ेगी। साथ ही अवैध प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब नगर-निगमों के आयुक्तों को सप्ताह में तीन दिन स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर साफ-सफाई और अन्य कामकाजों की निगरानी करेंगे। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के 14 नगर-निगमों के आयुक्तों व अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
उन्होंने साफ किया कि जनहितों के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आयुक्त सप्ताह में तीन दिन निर्माण और सफाई कार्यों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान मैं खुद सुबह किसी भी दिन पहुंच सकता हूं। अधिकारी निरीक्षण करते हुए फोटो भी भेंजें।
संपत्ति कर वसूली के लिए प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से बड़ा अभियान चलाने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि वर्षों से जमे आरआइ और एआरआइ को बदला जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद विभाग ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपये की राशि जारी की। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डा. बसवराजू एस., विशेष सचिव पीएस ध्रुव, संचालक कुंदन कुमार और सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
शहरों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाए
उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्तों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए महापौर एवं पार्षदों के साथ समन्वय से काम करने को कहा। 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रगतिरत निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।
कचरा प्रबंधन पर लापरवाही न बरतें
विभाग के सचिव डा. बसवराजू एस. ने लोगों को घर पर ही सूखा कचरा एवं गीला कचरा को अलग-अलग एकत्र करने के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि इनके डिस्पोजल में आसानी हो। उन्होंने जमीन उपलब्ध होने के बाद ही निर्माण कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जिससे नए कार्यों को तुरंत प्रारंभ किया जा सके। राजस्व विभाग की टीम के साथ संपत्ति कर एवं अन्य करों की वसूली की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए।
अवैध प्लाटिंग के मामले नोटिस तक सीमित न रहे, कड़ी कार्रवाई करें: साव
अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण पर साव ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनाइजर्स को केवल नोटिस जारी करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करें। उन्होंने सभी नगर निगमों में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का तत्काल निपटारा करने को कहा। साव ने पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही सभी निगमों के आय-व्यय की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
यह दिशा-निर्देश भी
– सभी नगर निगमों में वार्डवार निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
– 22 जनवरी को राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शहरों के सभी वार्डों में जन सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाए।
– व्यवसायिक एवं आवासीय संपत्तियों से बकाया कर की राशि वसूलने के लिए हर बुधवार को अभियान।
– संपत्ति कर के बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर कड़ाई से राजस्व संग्रहण किया जाए। हर हफ्ते रिपोर्ट प्रेषित करें।
– नवनिर्मित कालोनियों और व्यवसायिक परिसरों से भी प्राथमिकता से संपत्ति कर वसूल किया जाए।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश।
– मोबाइल वैन से निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित जांच, काम में देरी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई हो।
