भाजपा के १८ लाख पीएम आवास के दावा झूठा, साय सरकार ह विगत ४ महीना म एक भी नवा हितग्रही ल फूटी कौड़ी नई दिस

रायपुर । छत्तीसगढ़ म १८ लाख नवा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करे के दावा करइया भारतीय जनता पार्टी के साय सरकार ह अभी तक एक भी नवा हितग्राही ल आवास निर्माण बर एक नया पइसा नई दिस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ह कहीस की भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के तथाकथित प्रधानमंत्री आवास केवल विज्ञापन अउ होल्डिंग तक ही सीमित रही गे हावय, हकीकत भाजपा के सरकार आये के बाद ले छत्तीसगढ़ म एक भी हितग्राही बर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछु भी आवास स्वीकृत नई होये हे, उल्टे पूर्ववर्ती कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के द्वारा “छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना“ घलो अघोषित तौर पर बंद कर दिस। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आये के बाद ले “मोर ज़मीन मोर मकान“ योजना म घलो ग्रहण लग गे हे। साय सरकार के दुर्भावना के चलत लाखों गरीब मन ले ओकर पक्का आवास के हक़ ल लूट ले गिस।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ह कहीस की केंद्र की मोदी सरकार के वादा रहिस की २०२२ तक सबो गरीब के सिर म पक्का छत दे के रहीस फेर १०० दिन म महंगई कम करें के, कालाधन दुबारा लाके सबो के खाता म १५-१५ लाख देके अउ २ करोड़ रोजगार सबो बछर के जइसन सबो गरीब मन ल पक्का आवास दे के गोठ ललन झूठा निकलिस। केंद्र के मोदी सरकार ह छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकान के संख्या ल स्वीकृति नई दिस।। केंद्रीय योजना मन म राज्य सरकार ल लक्ष्य करे के अधिकार नई होतिस फेर विष्णु देवता सरकार खुद ही संख्या के घोषणा कर के अपन पीठ तक दबावत हे। अगर १८ लाख नवा सरकारी पीएम आवास के दावा म सच्चाई हे त स्वीकृत आवास योजना के आवासहीन मन के नाम सार्वजनिक करय।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ह कहीस की साय सरकार ह पीएम आवास योजना बर ३७९९ करोड़ के जउन बजट प्रावधान करे हे ओमा १८
लाख का ५ लाख आवास घलो नई बने हे। केंद्रीय योजना मन म राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट के राशि जमा करथे, अउ केंद्र के सरकार के डहर ले स्वीकृति के उपरांत राशि जारी करे जाथें। छत्तीसगढ़ म साय सरकार बने के बाद ले पाछु पौने चार महिना म छत्तीसगढ़ बर केंद्र के मोदी सरकार के डहर ले कोनो नवा आवास स्वीकृत हिनी करे गिस। अइसे म आधार हीन झूठ अउ कोरी लफ्फाजी बर भाजपा के नेता मन ल गरीब हितग्राही मन ले क्षमा माँगना चाही।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ह कहीस की पीएम आवास योजना जनवरी २०१५ म लागू करे रहिस तब केंद्र अउ राज्य दुनो ठउर म भाजपा के सरकार रहीसीथी। २०११ के जनगणना के आधार म छत्तीसगढ़ बर काली १८ लाख आवास के लक्ष्य तय करे रहीस । २०१५ से २०१८ तक छत्तीसगढ़ म रमन सिंह के सरकार के बेरा २३७००० ग्रामीण पीएम आवास अउ १९००० शहरी आवास बनाये गिस। २०१८ ले २०२३ तक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ह १० लाख ले ज्यादा पीएम आवास बनाइस। शेष आवासहीन मन के मकान बनाये बर छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना के हितग्राही मन के खाता म पहिली प्रथम किस्त अक्टूबर २०२३ म डाले रहीस। केंद्रीय योजना मन म लक्ष्य तय करे के अधिकार केंद्र के सरकार ल होथे, २०१५ के बाद कोनो भी अतिरिक्त पीएम आवास के स्वीकृति केंद्र के मोदी सरकार ह छत्तीसगढ़ ल नई दे हावय।। साय सरकार ये बतावय की कोउन आधार म १८ लाख मनखे मन ल आवास दे के किरिया खावत हे? पीएम आवास के लक्ष्य पहिली २०२० फेर २०२२ तक पूरा करे के लक्ष्य रहीस जउन ल बढ़ा के २०२४ कर दिस फेर मोदी सरकार के अकर्मण्यता अउ वादाखिलाफी के चलत उहू ह होही की नई अइसे लगत हे।