नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की महत्वाकांक्षी योजना को 2034 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले खर्च को कम करना और शासन में निरंतरता लाना है।
इसके लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद में पेश किए जा चुके हैं। इस बदलाव के तहत, 2029 के आम चुनाव के बाद जो भी राज्य विधानसभाएं चुनी जाएंगी, उनका कार्यकाल कम कर दिया जाएगा, ताकि 2034 के आम चुनावों के साथ उन्हें सिंक्रोनाइज किया जा सके। वन नेशन, वन इलेक्शन के इस प्रस्ताव पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि 2027 के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल छोटा रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर 2032 में उत्तर प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव सिर्फ दो साल के कार्यकाल के लिए हो सकते हैं, ताकि 2034 के लोकसभा चुनावों के साथ वहां की विधानसभा भी साथ में जाए। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति 2029 के आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, जिसमें अगले आम चुनावों की तारीख तय की जाएगी।
