रायपुर । राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व कार्यों को गति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने पटवारी कार्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्रत्येक पटवारी कार्यालय के लिए 1100 रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से अब जिओरिफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा सकेगा।
राजस्व मंत्री वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को सभी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण कार्य पूर्ण करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही या देरी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पटवारी कार्यालयों को सशक्त करने से ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर राजस्व कार्यों का त्वरित निपटारा संभव होगा।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के बाद चल रहे ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार द्वारा त्वरित निर्णय लेने पर आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि राजस्व कार्याे का निराकरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएंगे।
राजस्व मंत्री के नेतृत्व में हुई इस सकारात्मक पहल से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
