पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासियों के लिए खजाना खोल दिया है।गुरुवार को उन्होंने फ्री बिजली को देने का ऐलान किया था। सीएम की ये घोषणा 1 करोड़ 67 लाख लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। नीतीश कुमार ने बीते 17 दिनों में जन कल्याण से जुड़े 10 अहम फैसले लिए हैं। इनमें युवा, बुजुर्ग, कलाकार, महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है।
नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक दिन में ही दो घोषणाएं कीं। एक फैसले में उन्होंने बिहार की जनता को 125 यूनिट तक फ्री बिजली का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘कुटीर ज्योति योजना’ पर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो गरीब परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी।
इससे पहले, 16 जुलाई को बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना और नियुक्ति के लिए जल्द टीआरई-4 की परीक्षा लेने को कहा। इन नियुक्तियों में भी 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को दिया जाएगा।
13 जुलाई को बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की ‘गारंटी’ दी। उन्होंने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की घोषणा भी की गई। उन्होंने भविष्य में बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी ऐलान किया।
इससे तीन दिन पहले यानी 10 जुलाई को नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। तयशुदा राशि में बड़ा इजाफा किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है।
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ा फैसला 9 जुलाई को लिया गया। सीएम ने कहा कि अब सभी सरकारी और संविदा नियुक्तियों में केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
एक दिन पहले यानी 8 जुलाई को नीतीश कुमार ने ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जो युवाओं को रोजगार, शिक्षा और नशामुक्ति जैसे मुद्दों पर नीति सुझाव देगा। आयोग में अधिकतम उम्र 45 वर्ष तय की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जुलाई को कलाकारों को पेंशन के लिए कदम उठाए। बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
2 जुलाई को राज्य में नई ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा’ योजना का ऐलान किया गया। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दी थी। योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास के लिए 4000 से 6000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ दिया जाएगा।
