ध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स हब बनाने की तैयारी

सरकार ने 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा का विकास करते हुए हर 50 किलोमीटर पर एक नया बंदरगाह या मौजूदा बंदरगाह का विस्तार करने की रणनीति बनाई है।
9,000 करोड़ रुपये के निवेश

नायडू यह बातें आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड और एक वैश्विक पोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी की सहायक इकाई के बीच समझौता (CoDIOU) पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान साझा कर रहे थे। इस योजना के अंतर्गत रामयपट्टनम, फिशपट्टनम और मुलपेटा बंदरगाहों में करीब 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ उनका आधुनिकरण किया जाएगा।

इन बंदरगाहों पर कंपनी अत्याधुनिक टर्मिनल और कार्गो हैंडलिंग सिस्टम स्थापित करेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रक्रियाओं में काफी सुधार होगा। परियोजना के शुरुआती चरण में लगभग 10,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से और भी हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को भारत के ईस्ट कोस्ट गेटवे के रूप में विकसित करना है, और इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ यह लक्ष्य अब और भी स्थिर और सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बनाएगी।

मुख्यमंत्री नायडू ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि कंपनी की सेवाओं से न केवल अंतरराष्ट्रीय बल्कि घरेलू कार्गो परिवहन को भी लाभ मिले। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बंदरगाहों के आसपास मजबूत आर्थिक ढांचा विकसित किया जाए।