कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि जांच एजेंसियों के माध्यम से 30 कंपनियों को धमकी देकर और ब्लैकमेल करके 335 करोड़ रुपये का चंदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दिलवाया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र पर हफ्ता वसूली सरकार होने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच जरूरी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सवाल किया कि क्या सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र लाने, बिंदुवार स्पष्टीकरण देने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए तैयार है? जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, हफ्ता वसूली और ब्लैकमेल की राजनीति हो रही है। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। निजी कंपनियों से चंदा लेने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने दावा किया, वर्ष 2018 -19 से 2022-2023 में 30 कंपनियों से 335 करोड़ रुपये वसूले गए। यह हफ्ता वसूली है… यह ब्लैकमेल की राजनीति है।
धमकी देकर चंदा वसूलना सही नहीं
रमेश ने आरोप लगाया कि यह हफ्ता वसूली सरकार है। उनके मुताबिक, इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों ने वर्ष 2018 से पहले भाजपा को कोई चंदा नहीं दिया था, लेकिन 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी को करीब 188 करोड़ रुपये का चंदा दिया। रमेश ने कहा, अगर किसी कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई हो, लेकिन धमकी देकर चंदा वसूलना सही नहीं है। वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा, क्या आप भाजपा के धन पर एक श्वेत पत्र लाएंगी, न केवल स्रोतों पर, बल्कि इस पर भी कि आपने कॉर्पोरेट कंपनियों के ख़िलाफ़ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें चंदा देने के लिए कैसे मजबूर किया? उन्होंने कहा, यदि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आप उन घटनाओं की क्रोनोलॉजी पर बिंदुवार खंडन पेश करने को तैयार हैं, जिनके कारण भाजपा का खजाना भरा?
