जिला पंचायत सीईओ ने रायपुर में आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन के संबंध में की प्रेस वार्ता

-राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन 11 मार्च को

-रायपुर में पंचायती राज के सशक्तिकरण पर होगा विचार मंथन

सूरजपुर . रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 11 मार्च को राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में सूरजपुर जिले से भी हजारों पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सम्मेलन की रूपरेखा बताई। जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ श्री ऋषभ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सीईओ ने कहा कि सम्मेलन में 26 हजार पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित कुल 400 जिला पंचायत सदस्य, 146 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 2979 जनपद पंचायत सदस्य तथा 11647 सरपंच एवं इतने ही उप सरपंच सहित लगभग 26000 पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी सरपंच और उपसरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
कार्यक्रम मे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा मंत्रीगण सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। कार्यकम में पंचायती राज संस्था के सशक्तिकरण तथा विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प पारित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से अभिनंदन पत्र पारित किया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री के प्रति विकास योजनाओं तथा व्यक्ति मूलक योजनाओं के अपने अपने पंचायतो में सफल क्रियान्वयन के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ( बिहान) 15वें वित्त आयोग आदि अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत जहां रोजगार की गारंटी दी जा रही है, वही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के द्वारा आवासहीन व अन्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता व आर्थिक उन्नति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने के लिए संगठित प्रयास किया जा रहा। महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए घर घर पक्के शौचालय का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार की घोषणा पत्र में उल्लेखित मोदी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिला को 1000 हजार प्रतिमाह देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं का संचालन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है।